मुंबई : गेल्या काही वर्षांत मालवणी परिसरातील मोकळ्या भूखंडावर बेसुमार अतिक्रमण झाले आहे. धारावीप्रमाणेच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी वाढली आहे. झोपडपट्टी तसेत अतिक्रमित झालेल्या ११०० एकर भूखंडापैकी ८९० एकर भूखंड राज्य शासनाच्या तर २९० एकर भूखंड केंद्र सरकारच्या मालकीचा आहे. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात खासगी भूखंड आहे. यापैकी बहुतांश भूखंड हा झोपडपट्टी, बहुमजली चाळींनी व्यापला आहे. मोकळ्या भूखंडावर चित्रीकरणासाठी बेकायदा स्टुडिओ उभारल्याचा प्रश्नही अलीकडे गाजला होता. मालवणीसारख्या परिसराची हळूहळू धारावी झोपडपट्टी होत आहे. ती वाचवायची असेल तर या परिसराचा एकत्रित पुनर्विकास करणे आवश्यक असल्याचे पत्र मुंबई भाजपचे अध्यक्ष व आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. हे पत्र पुढील कारवाईसाठी मुंबई महापालिकेकडे पाठविण्यात आले. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी तातडीने सर्व संबंधितांची बैठक बोलाविली आणि या नियोजित प्रकल्पाबाबत नगरविकास विभाग, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली. आता यानुसार प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे स्वतंत्र अस्तित्व असून मालवणीसाठीही स्वतंत्र प्राधिकरण तयार केले जाणार किंवा नाही, याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होईल, असे या या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.