मुंबई : मराठी अभ्यास केंद्र व समविचारी संस्था यांच्या पुढाकाराने मराठी शाळांसाठी व्यापक चळवळ उभी करण्यासाठी महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत बैठकांचे आयोजन करण्यात येत आहे. यातील चौथी बैठक सोशल सर्व्हिस लीग, परळ येथील शाळेत पार पडली
मुंबई परिसरातील पालक, शिक्षक, संस्थाचालक, मराठी शाळाप्रेमी, मराठी माध्यमात शिकल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने नोकरी नाकारलेले उमेदवार, मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक खाजगी अनुदानित शाळेत पंचवीस-तीस वर्षे नोकरी करून पेन्शन नाकारलेले वयोवृद्ध निवृत्त शिक्षक इत्यादी उपस्थित होते.
या बैठकींसाठी पुढाकार घेणारे सुशील शेजुळे यांनी मागील तीन बैठकींचा आढावा घेऊन व मान्यवरांचे स्वागत करून सदर बैठकीची सुरुवात केली. त्यानंतर आनंद भंडारे यांनी मराठी अभ्यास केंद्राच्या कामाचा आढावा घेतला व पालक संमेलनातील आयोजनामुळे मराठी माध्यमात प्रवेश वाढल्याचेही सांगितले. मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत, पण आपण लढ्यात उतरायला नको ,असे लोकांना वाटते, ही वृत्ती सोडली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
शैक्षणिक काम करताना शिक्षण विभागाचा कारभार पैसे खाल्ल्याशिवाय पुढे जातच नसल्याचा कटू अनुभव सिंधुदुर्गचे संस्थाचालक विजय पाटकर यांनी सांगितला. मग शिक्षणाचे हे पवित्र काम करायचे कसे? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. स्टोरी टेलच्या सई तांबे यांनी पालकांनी व शिक्षकांनी मुलांच्या आनंददायी शिक्षणावरच भर द्यायला हवा व विविध उपक्रमांनी शाळांची पटसंख्या वाढवायला हवी. यासाठी पालक व शिक्षक यांचे प्रबोधन महत्त्वाचे वाटते, असे सांगितले. ‘मराठी शाळा टिकवल्या पाहिजेत’ या फेसबुक समूहाचे प्रसाद गोखले यांनी सीबीएससी, आयसीएससी, केंब्रिज शाळा सुरू करून जनतेचा पैसा अधिकृतपणे इतर मंडळांच्या शाळांसाठी वापरला जातोय, ही धक्कादायक बाब असून हे थांबण्यासाठी व हा पैसा मराठी शाळांसाठी वापरण्यासाठी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.
अंगणवाड्या व बालवाड्या हा महत्त्वाचा दुवा असून त्यांचे अधिकृत धोरण सरकारने जाहीर करायला हवे. परिवर्तनाची सुरुवात खालून व्हायला हवी, असे मत नितीन पवार यांनी मांडले. मीना भावसार यांनी मुंबई महानगरपालिकेने प्राथमिक खाजगी अनुदानित शाळेत पंचवीस ते तीस वर्षे नोकरी करूनही शिक्षकांना पेन्शन मिळत नसेल, तर यासारखी वाईट बाब नसल्याचे सांगितले. उतारवयात शिक्षकांना वॉचमनसारखी कामे करायची वेळ या शासनाने आणली आहे. या शिक्षकांपैकी काही मृत्यू पावले, तर काही अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. पिढ्या घडवणाऱ्या या शिक्षकांच्या परिस्थितीबद्दल मुंबई महानगरपालिकेला थोडाही आदरभाव नसल्याचे दिसते, ही धक्कादायक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, महाराष्ट्रात मराठी माध्यमात शिकलो म्हणून नोकरीत डावलले जाते, यापेक्षा वाईट काय असू शकते? परीक्षेत पात्र असून, मेरिटमध्ये येऊनही महाराष्ट्रात मराठी माध्यमात शिकल्याने नोकरी दिली जात नाही, असे विलास लांडगे, दत्तात्रय कदम यांनी सांगितले. याउलट वेगवेगळ्या माध्यमातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन या यूपीएस व एमपीएस शाळेमध्ये होताना दिसते, हे कसे चालते?
एकशे चार शाळांना अनुदान देण्याचे गाजर वर्षानुवर्षे दाखवले जात आहे व संस्थाचालक त्याला बळी पडत आहेत. शाळा सुरू होऊन अठरा-वीस वर्षे झाली तरी सरकार मराठी शाळांचा विचार करणार नसेल, तर त्या बंद पडतील. दुसरीकडे चांगल्या चाललेल्या मराठी शाळांच्या शेजारी महानगरपालिका इंग्रजी शाळा सुरू करत असेल तर त्यामुळे मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होताना दिसते. अशा शाळा सुरू करण्याबाबत अंतराचे काही एक धोरण असायला हवे व याचा अधिकाऱ्यांनी विचार करून निर्णय घ्यायला हवा, असाही मुद्दा चर्चेला आला. मराठी शाळा वाचवण्यासाठी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे मराठी एकीकरणचे सचिन दाभोळकर यांनी म्हटले.
मराठी भाषा, मराठी संस्कृती, मराठी शाळा हे एकमेकांसोबत जोडलेले मुद्दे आहेत. मराठी शाळांच्या प्रश्नावर आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे मत आपचे धनंजय शिंदे यांनी मांडले. रोजगाराचा विचार करून मराठी शाळेतील मुलांना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे मत युवा भारतचे संजय कुंभार यांनी मांडले. पूर्वीच्या पिढ्यांनी प्रामाणिकपणे सेवा म्हणून मराठी शाळा सुरू केल्या, परंतु आताची पिढी व्यवसायिक झाली आहे. इंग्रजी शाळेत पैसा मिळतो म्हणून मराठी शाळा बंद पडल्या तरी आताच्या पिढीला फरक पडणार नाही; कारण इंग्रजी शाळांमध्ये पैसा मिळतो, अशी संस्थाचालकांची सुद्धा धारणा झालेली आहे, हा मुद्दा चर्चिला गेला.
यानंतर डॉक्टर दीपक पवार यांनी मराठी शाळांचे प्रश्न सोडवणे ही शिक्षक संघटना व शिक्षक आमदार यांची जबाबदारी असताना, वर्षांनुवर्षे प्रश्न सुटत नसतील तर ही गंभीर बाब असल्याचे सांगितले. ही चळवळ, संघटन पुढे नेण्यासाठी आपण एकत्र पुढे जाणार असू, तरच आपण यशस्वी होऊ. हे आंदोलन आता राजकीय आहे. विद्यार्थ्यांच्या नोकरीचा प्रश्न असेल, शिक्षकांच्या पेन्शनचा प्रश्न असेल किंवा इतर मंडळाच्या शाळा सुरू करण्याबाबतचा मुंबई महानगरपालिकेने घेतलेला निर्णय असेल, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, असे पवार म्हणाले.