दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाशी निगडित राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत सुधारणा करण्याचा मानस केंद्र सरकारने शुक्रवारी व्यक्त केला. वर्तमानात पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा आणि ‘आर्थिक विवेकबुद्धी’ने (निवृत्त) कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय़ केंद्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत वित्त विधेयक २०२३ मंजुरीसाठी सादर करताना हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला.
हिमाचल प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेच्या पुनरुज्जीवनाच्या मुद्द्याने काँग्रेसला हात दिल्यानंतर महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीने उचल खाल्ली आहे. आगामी विधानसभांच्या व २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपसाठी ही मागणी डोकेदुखीची ठरण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबतच्या समस्या सोडविण्याच्या मुद्द्यांतर्गत नवीन समिती स्थापन करून पेन्शन योजनेचा फेरआढावा घेण्याचा मनोदय जाहीर केल्याचे मानले जाते.
परदेश दौऱ्यांदरम्यान उदारीकृत रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत येत नसलेल्या क्रेडिट कार्ड पेमेंटच्या समस्येकडेही रिझर्व्ह बँक लक्ष देईल, असे लोकसभेत शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी वित्त विधेयक सादर करताना सीतारामन यांनी सांगितले. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज असल्याच्या मागणीचे निवेदन अर्थ मंत्रालयाला प्राप्त झाले आहे. सामान्य नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी आर्थिक विवेक राखून पेन्शनच्या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे. निवृत्तीवेतनाबाबतचा नवा दृष्टिकोन व धोरण केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनी स्वीकारण्यासाठी तयार केले जाईल, असेही सीतारामन यांनी सूचित केले.